रघुवर दास सरकार ने महिलाओं और किसानों को बड़ी सौगात दी है। राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को यहां 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी। कैबिनेट सचिव एसएस मीणा ने बैठक के बाद बताया कि  कैबिनेट ने आवास बोर्ड द्वारा विभिन्न श्रेणियों के लिए आय वर्ग का निर्धारण किया। नियम के तहत तीन लाख से नीचे आय वाले को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, तीन से छह लाख को अल्प, छह से 12 लाख को मध्यम और 12 लाख से उपर को उच्च आय वर्ग की श्रेणी में रखा जाएगा। बोर्ड के नियम 10 में भी संशोधन किया गया।

कैबिनेट ने झारखंड उन्नयन न्यास नियमावली 2002 में संशोधन को भी मंजूरी दी। इसके तहत मास्टर प्लान के लिए लोगों की राय लेने के लिए अब 30 दिन दिए जाएंगे। एक अन्य फैसले के अनुसार विधानसभा नियुक्ति-प्रोन्नति की जांच कर रहे आयोग का कार्यकाल छह महीने बढ़ाया गया।

नाकोफ द्वारा जिन किसानों को धान क्रय के बदले राशि नहीं दी गई है, उन्हें झराखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम से राशि भुगतान और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग नियमावली के नियम तीन में संशोधन कर कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा लेने की मंजूरी दी गई।

कैबिनेट ने एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक युवाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए प्रेझा फाउंडेशन के संचालन के नीति निर्धारण को भी मंजूरी दी। पाकुड़ में कार्यपालक दंडाधिकारी रुक्मेश मिश्र को बर्खास्त करने की मंजूरी दी गई।

महिलाओं की रजिस्ट्री एक रुपए में होगी

राज्य में महिलाओं को 50 लाख तक की संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए केवल एक रुपया देना होगा। यह छूट केवल एक बार मिलेगी। यदि संपत्ति का मूल्य 50 लाख से अधिक होगा, तो अधिक मूल्य पर सामान्य शुल्क लगेगा। यदि संपत्ति संयुक्त नाम से है और सभी साझीदार महिलाएं हैं, तभी छूट मिलेगी। रजिस्ट्री से पहले छूट नही लेने का शपथ पत्र देना होगा।

शहरी क्षेत्र में 40 हजार पीएम आवास बनेंगे

राज्य के शहरी क्षेत्र में 40 हजार प्रधानमंत्री आवास बनाए जाएंगे। इनका निर्माण पीपीपी मोड पर होगा और प्रत्येक आवास की कीमत 5.5 लाख होगी। कुल 22 हजार करोड़ के खर्च में केंद्र और राज्य सरकार 12 सौ करोड़ खर्च करेंगी।

किसानों को मात्र एक फीसदी पर मिलेगा ऋण

राज्य के किसानों को कर्ज के ब्याज में भारी राहत दी गई है। उन्हें अब केवल एक फीसदी ब्याज लगेगा। पहले यह सात फीसदी लगता था। इसमें केंद्र की ओर से तीन फीसदी की छूट मिलती थी। अब राज्य सरकार भी तीन फीसदी की छूट देगी। यह लाभ एक साल के भीतर समय पर कर्ज अदा करने पर मिलेगा। इसके लिए 40 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।

बहाली : नगर निकायों में 1457 पदों के अलावा राजकोषीय अध्ययन संस्थान में 17 पदों के सृजन को मंजूरी।
कॉलेज : पलामू में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना के लिए 100.48 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी।
स्कूल : लातेहार में नवोदय विद्यालय खोलने के लिए केंद्र सरकार को 30 एकड़ जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी।